राज्यभर के डीसीएलआर कार्यों की समीक्षा, परिमार्जन प्लस व दाखिल–खारिज मामलों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश
पटना।
माननीय उपमुख्यमंत्री सह मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग श्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में राज्यभर के भूमि सुधार उप समाहर्ता (DCLR) के कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान भूमि से संबंधित सेवाओं में लंबित मामलों को लेकर गहन समीक्षा की गई और स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
उपमुख्यमंत्री ने समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया कि परिमार्जन प्लस से संबंधित सभी लंबित मामलों का निष्पादन 15 जनवरी तक हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही दाखिल–खारिज से जुड़े लंबित मामलों को 31 जनवरी तक पूर्ण रूप से निपटाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि भूमि सुधार से जुड़े मामलों में अनावश्यक विलंब आम जनता के लिए परेशानी का कारण बनता है, जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
श्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि भूमि संबंधी सेवाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने सभी डीसीएलआर को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने जिलों में लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करें और तकनीकी व प्रशासनिक संसाधनों का बेहतर उपयोग कर निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्यों का निष्पादन करें।
बैठक में प्रधान सचिव श्री सी.के. अनिल, सचिव श्री गोपाल मीणा, विशेष सचिव श्री अरुण कुमार सिंह, उप निदेशक श्रीमती मोना झा, आईटी मैनेजर श्री आनंद शंकर सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी एवं राज्यभर के सभी डीसीएलआर उपस्थित रहे। अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा लंबित मामलों के निष्पादन को लेकर उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी।
उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय-सीमा के बाद भी यदि किसी स्तर पर अनावश्यक देरी पाई जाती है, तो संबंधित पदाधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि आम जनता को भूमि से संबंधित सेवाओं का लाभ समय पर मिले, इसके लिए विभाग पूरी तरह प्रतिबद्ध है।