वरीय पुलिस अधीक्षक ने साइबर, महिला एवं एससी/एसटी थाना का किया निरीक्षण, लंबित मामलों की समीक्षा कर दिए आवश्यक निर्देश
संवाददाता, भागलपुर
भागलपुर जिले में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा विशेष प्रकृति के मामलों के त्वरित निष्पादन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज दिनांक 21 फरवरी 2026 को वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले के साइबर थाना, महिला थाना तथा एससी/एसटी थाना का विस्तृत निरीक्षण किया गया। इस दौरान थाना संचालन की कार्यप्रणाली, पंजियों के रख-रखाव, लंबित कांडों की स्थिति एवं अनुसंधान की प्रगति की गहन समीक्षा की गई।
निरीक्षण के क्रम में वरीय पुलिस अधीक्षक ने सबसे पहले थाना अभिलेखों का अवलोकन किया। उन्होंने विभिन्न पंजियों के अद्यतन रख-रखाव की स्थिति की जांच करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी अभिलेख व्यवस्थित एवं समयानुसार अपडेट किए जाएं, ताकि किसी भी मामले की समीक्षा या जांच में विलंब न हो। उन्होंने कहा कि दस्तावेजों का सही रख-रखाव प्रभावी पुलिसिंग की आधारशिला है।
साइबर थाना के निरीक्षण के दौरान विशेष रूप से साइबर अपराध की रोकथाम हेतु किए जा रहे कार्यों का मूल्यांकन किया गया। वर्तमान समय में साइबर अपराधों की बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि तकनीकी संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए मामलों की त्वरित जांच सुनिश्चित की जाए। साथ ही साइबर ठगी, ऑनलाइन फ्रॉड, सोशल मीडिया दुरुपयोग एवं डिजिटल धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई करने पर जोर दिया गया।
उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों के मामलों में देरी से पीड़ितों का विश्वास कमजोर होता है, इसलिए ऐसे मामलों में समयबद्ध कार्रवाई अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए थाना स्तर पर तकनीकी दक्षता को और मजबूत करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को प्रशिक्षण, डिजिटल उपकरणों के उपयोग तथा विशेषज्ञों के सहयोग से जांच को अधिक प्रभावी बनाने पर बल दिया।
महिला थाना के निरीक्षण के दौरान महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई। लंबित मामलों की स्थिति का जायजा लेते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिया कि महिलाओं से संबंधित शिकायतों का निष्पादन संवेदनशीलता एवं प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
इसके साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, छेड़खानी एवं अन्य महिला संबंधी मामलों में पीड़ितों को न्याय दिलाने हेतु त्वरित अनुसंधान सुनिश्चित किया जाए। पीड़ितों के साथ मानवीय व्यवहार बनाए रखने तथा उन्हें आवश्यक कानूनी सहायता उपलब्ध कराने पर भी विशेष बल दिया गया।
एससी/एसटी थाना के निरीक्षण के दौरान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई। उन्होंने लंबित कांडों के शीघ्र निष्पादन पर जोर देते हुए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे मामलों में निष्पक्षता एवं संवेदनशीलता बनाए रखें। उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों से जुड़े मामलों में न्याय सुनिश्चित करना पुलिस की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
निरीक्षण के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक ने तकनीकी सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि आधुनिक पुलिसिंग के लिए तकनीकी रूप से सक्षम होना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए थाना स्तर पर डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता, डेटा प्रबंधन प्रणाली तथा ऑनलाइन निगरानी तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित मामलों की नियमित समीक्षा की जाए और अनुसंधान की गति को तेज किया जाए। जिन मामलों में अनुसंधान में विलंब हो रहा है, उनके कारणों की पहचान कर उन्हें दूर किया जाए। साथ ही, गंभीर मामलों में प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
निरीक्षण के दौरान थाना परिसर की साफ-सफाई, कार्य वातावरण एवं नागरिक सुविधा से संबंधित व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया। उन्होंने निर्देश दिया कि थाना परिसर में आने वाले नागरिकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ताकि वे बिना किसी झिझक के अपनी शिकायत दर्ज करा सकें।
वरीय पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि पुलिस प्रशासन की प्राथमिकता आम जनता को त्वरित न्याय दिलाना एवं सुरक्षा का वातावरण बनाए रखना है। इसके लिए सभी थानों को सक्रिय एवं जवाबदेह बनाया जा रहा है।
उन्होंने अंत में कहा कि पुलिसिंग को अधिक प्रभावी बनाने के लिए तकनीकी उन्नयन, समयबद्ध अनुसंधान एवं संवेदनशील कार्यशैली अत्यंत आवश्यक है। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि थाना स्तर पर कार्य प्रणाली को मजबूत बनाया जाए और जनता के विश्वास को कायम रखा जा सके।
इस प्रकार आज किया गया निरीक्षण पुलिस प्रशासन की सक्रियता एवं जवाबदेही को दर्शाता है, जिससे जिले में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी।
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