BSFC मुख्यालय में धान अधिप्राप्ति व PDS योजनाओं की समीक्षा, किसानों के लंबित भुगतान शीघ्र करने का निर्देश
पटना।
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव श्री अभय कुमार सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को दिनांक 06 जनवरी 2026 को बिहार राज्य खाद्य निगम (BSFC) मुख्यालय स्थित सत्यागंधा सभागार में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य में धान अधिप्राप्ति, किसानों को भुगतान की स्थिति, भंडारण, परिवहन तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
समीक्षा के दौरान सचिव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि FIFO (First In First Out) व्यवस्था के तहत किसानों के लंबित भुगतान को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निष्पादित किया जाए, ताकि किसानों को किसी प्रकार की आर्थिक परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
सचिव महोदय ने FRK सैंपल की जांच की प्रगति की भी समीक्षा करते हुए इसे 10 जनवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने का निर्देश दिया। साथ ही PMGKAY, PM POSHAN सहित अन्य खाद्य सुरक्षा योजनाओं के प्रभावी एवं पारदर्शी संचालन के लिए FCI से लेकर अंतिम वितरण बिंदु तक नियमित मॉनीटरिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।
उन्होंने कहा कि भंडारण एवं परिवहन व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी संबंधित पदाधिकारी आपसी समन्वय से कार्य करते हुए योजनाओं का लाभ समय पर लाभुकों तक पहुंचाएं।
बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा बिहार राज्य खाद्य निगम के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे और उन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।