आदर्श आचार संहिता कोषांग की बैठक में पदाधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण
आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आज आदर्श आचार संहिता कोषांग की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अपर समाहर्ता महोदय ने की, जिसमें CO, EO एवं SHO सहित विभिन्न पदाधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में अपर निर्वाचन पदाधिकारी एवं नोडल पदाधिकारी (MCC) द्वारा उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता एवं दिशा-निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना एवं किसी भी प्रकार के उल्लंघन की रोकथाम करना था।
बैठक में चर्चा के प्रमुख बिंदु
बैठक के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विशेष बल दिया गया —
- सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग निषेध:
चुनाव प्रचार में किसी भी प्रकार से सरकारी वाहन, भवन या धन का उपयोग न किया जाए। किसी सरकारी योजना या परियोजना की नई घोषणा वर्जित है। - जाति-धर्म आधारित अपील पर रोक:
वोट मांगने के लिए जाति, धर्म, भाषा या समुदाय का सहारा लेना पूर्णतः प्रतिबंधित है। उल्लंघन की स्थिति में कठोर कार्रवाई की जाएगी। - भ्रष्टाचारपूर्ण प्रथाओं पर निगरानी:
रिश्वत, धमकी, अनुचित प्रभाव या मतदाता प्रलोभन जैसे कृत्यों पर विशेष निगरानी रखी जाए। प्राप्त शिकायतों का निवारण 24 घंटे के भीतर किया जाए। - प्रचार सामग्री पर नियंत्रण:
पोस्टर, बैनर, या लाउडस्पीकर का उपयोग निर्धारित नियमों के तहत ही किया जाए। बिना अनुमति सार्वजनिक स्थलों पर प्रचार सामग्री लगाना वर्जित है। - मीडिया और सोशल मीडिया का नैतिक उपयोग:
झूठी या भ्रामक सूचनाएँ प्रसारित न की जाएं। सभी प्रचार सामग्री में उम्मीदवार का नाम, चुनाव प्रतीक एवं जिम्मेदार व्यक्ति का विवरण स्पष्ट हो। - चुनावी खर्चों पर पारदर्शिता:
सभी प्रत्याशियों को निर्वाचन आयोग द्वारा तय खर्च सीमा का पालन करना अनिवार्य है। दैनिक रिपोर्टिंग एवं ऑडिट की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। - निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली:
आचार संहिता उल्लंघन की दैनिक रिपोर्ट जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजी जाए। साथ ही, जन शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर सक्रिय रखे जाएं।
बैठक के अंत में अपर समाहर्ता महोदय ने सभी उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि आदर्श आचार संहिता के पालन में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि “चुनाव की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।”
यह बैठक चुनावी प्रक्रिया को सुदृढ़, निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी।
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